For decades, the Dalit community has fought tirelessly to assert its political presence. Yet much of its leadership remains trapped in the narrow confines of identity politics, unable to grasp a fundamental truth: that most of the world’s great conflicts have always revolved around three things — power, wealth, and women. Every community, whether consciously or not, competes for these core drivers of history.
Dalit politics, however, continues to rely on moral symbolism and grievance-based mobilisation, rather than embracing realpolitik, where strategic alliances, timing, and ground-level pragmatism determine success. This makes Dalit parties vulnerable to manipulation, not just by dominant castes, but by political forces skilled at engineering division.
The belief that the OBC bloc will naturally align with Dalit-led movements is a dangerous illusion. In reality, a significant portion of the OBC population is now more deeply rooted in Hindutva ideology than even upper castes, driven by shared cultural identity, religious affiliation, and tangible political rewards. As a result, Dalit movements find themselves increasingly isolated, while parties like the BJP have successfully co-opted large segments of the OBC vote.
The emergence of newer Dalit-oriented parties like ASP is not a revolution — it’s a calculated fragmentation. Much like how AAP was used to hollow out the Congress under the guise of clean politics, these alternative parties risk draining the remaining strength of the BSP, which, for all its flaws, still symbolizes unified Dalit political power.
If Dalit political thinking does not evolve beyond outrage and caste-based identity, if it fails to build practical coalitions and focus on economic and strategic goals, then it is walking directly into the labyrinth laid out by its adversaries — where every small win is merely a setup for a larger defeat.
दलित राजनीति का रणनीतिक जाल और आत्मविनाश की ओर बढ़ता रास्ता
पिछले कई दशकों से दलित समाज ने राजनीतिक जागरूकता के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लेकिन आज भी दलित नेतृत्व का एक बड़ा हिस्सा जातिगत पहचान की सीमित राजनीति में उलझा हुआ नजर आता है। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि दुनिया की हर बड़ी लड़ाई का असली कारण सत्ता, धन और स्त्री होता है — और हर समुदाय इन्हीं चीजों की होड़ में शामिल है।
दलित राजनीति आज भी नैतिक आदर्शवाद और प्रतीकात्मक संघर्षों में फंसी हुई है, जबकि ज़मीनी राजनीति व्यावहारिकता, गठबंधन और रणनीति से चलती है। इसी वजह से वे बार-बार ऐसी शक्तियों के शिकार हो जाते हैं जो उन्हें बांटकर कमजोर करना चाहती हैं — चाहे वह ऊंची जातियां हों या चालाक राजनीतिक दल।
यह मानना कि ओबीसी वर्ग दलित एजेंडे का समर्थन करेगा, एक बड़ी भ्रांति है। वास्तव में, ओबीसी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा आज हिंदुत्व की विचारधारा से कहीं अधिक गहराई से जुड़ चुका है — चाहे वह सांस्कृतिक समीपता हो, धार्मिक पहचान या राजनीतिक लाभ। यही वजह है कि दलित आंदोलनों की राजनीतिक एकता दिनों-दिन कमजोर हो रही है, जबकि बीजेपी जैसे दल ओबीसी वर्ग को अपने पाले में सफलतापूर्वक शामिल कर रहे हैं।
आज जिस तरह आज़ाद समाज पार्टी (ASP) जैसी नई पार्टियाँ सामने आ रही हैं, वह किसी क्रांति का संकेत नहीं बल्कि एक रणनीतिक विखंडन है — ठीक उसी तरह जैसे आम आदमी पार्टी (AAP) को कांग्रेस के वोटबैंक को काटने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इन तथाकथित “विकल्पों” का उभार केवल बहुजन समाज पार्टी (BSP) जैसी मजबूत दलित शक्ति को और कमजोर कर रहा है।
अगर दलित राजनीति जल्द ही केवल आक्रोश और जातिगत पहचान से ऊपर उठकर, व्यावहारिक गठबंधन, आर्थिक एजेंडा और व्यापक सामाजिक सरोकारों की ओर नहीं बढ़ी — तो वह उसी भूलभुलैया में फंस जाएगी जिसे उसके विरोधियों ने बहुत सोच-समझकर तैयार किया है। जहां हर छोटी जीत, एक बड़ी हार की भूमिका बनती जा रही है।
